प्रदेश की खनिज संपदा, खनिज व खनन क्षेत्रों, रिपोर्टस, नक्शों, माइनिंग मान्यूमेंट्स आदि का होगा डिजिटाइजेशन

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प्रदेश की खनिज संपदा, खनिज व खनन क्षेत्रों, रिपोर्टस, नक्शों, माइनिंग मान्यूमेंट्स आदि का होगा डिजिटाइजेशन

जयपुर, 2 फरवरी। प्रदेश के माइनिंग डेटा का डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिससे प्रदेश की खनिज संपदा और इससे जुड़े समस्त प्रकार के दस्तावेजों का संरक्षण और महत्वपूर्ण जानकारियां डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध हो सके। खान सचिव श्रीमती आनन्दी ने यह निर्देश शुक्रवार को खनिज भवन में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की कार्यसमिति की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में विपुल खनिज संपदा होने के साथ ही प्रदेश में खनिज खनन की पुरातन काल से समृद्ध परंपरा रही है।

       खान सचिव श्रीमती आनन्दी डीएमजी श्रीमती प्रज्ञा केवलरमानी, जेएस नीतू बारुपाल, जीएसआई, आईबीएम, आरएसएमएम, एमईसीएल के साथ आरएसएमईटी की कार्य समिति की वर्चुअल बैठक ले रही थी। उन्होंने कहा कि देश दुनिया के कहीं से भी खनिज क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति, जिज्ञासु, विशेषज्ञ, शोधार्थी, अंवेषणकर्ता, खनन क्षेत्र में काम कर रहे व इस क्षेत्र में रूचि रखने वालों को राजस्थान की खनिज संपदा, खनिज क्षेत्रों, खनन क्षेत्रों, विभिन्न रिपोर्टस, नक्शों सहित विस्तृत जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर मिलने के साथ ही डिजिटाइजेशन से विभागीय दस्तावेजों का संरक्षण व संवर्द्धन हो सकेगा। इसके लिए उन्होंने दस्तावेजों के चिन्हीकरण का कार्य तत्काल आरंभ करने के निर्देश दिए।

       खान विभाग के दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन में पुरानी मन्युस्क्रिप्ट्स, हाथ और टाइपशुदा दस्तावेजों के साथ ही मेप डिजिटाइजेशन, एनक्लोजर्स, जियोलोजिकल रिपोर्टस व इसी तरह का अन्य रिकार्डस का भी डिजिटाइजेशन किया जाएगा। इसके लिए आधुनिक व पुरातात्विक महत्व के महत्वपूर्ण दस्तावेज संरक्षित रहने के साथ ही डिजिटल प्लेटफार्म पर एक क्लिक में उपलब्ध हो सके।

      आरएसएमईटी के मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्री एनपी सिंह ने बताया कि प्रदेश में खनिज एक्सप्लोरेशन और खनन ब्लॉकों की नीलामी को गति देने के उद्देश्य से आरएसएमईटी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य व केन्द्र सरकार की संस्थाओं के साथ समन्वय बनाते हुए खनिज खोज के लिए एक्सप्लोरेशन में ड्रिलिंग, सेंपल सर्वें, सेंपल एनालिसिस, खनन ब्लॉक तैयार करने आदि के कार्य में तेजी लाई गई है।

      निदेशक माइंस श्रीमती प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि केन्द्र व राज्य की इस क्षेत्र में कार्य कर रही विभागों व संस्थाओं में समन्वय बनाते हुए प्रदेश में खनन खोज व नीलामी कार्य को गति दी जाएगी।

       बैठक में खान व भूविज्ञान विभाग, जीएसआई, आईबीएम, आरएसएमएम, एमईसीएल आदि के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

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