कचरा प्रबंधन पर चौथे चरण में 90 राजस्व गांवों में 29 करोड़ 42 लाख रुपए होंगे खर्च जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी ने किया अनुमोदन

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कचरा प्रबंधन पर चौथे चरण में 90 राजस्व गांवों में 29 करोड़ 42 लाख रुपए होंगे खर्च

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी ने किया अनुमोदन

बीकानेर, 31 मार्च। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के तहत चैथे चरण में 90 राजस्व गांवों में 29 करोड़ 42 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। योजना के चैथे चरण में 90 राजस्व गांव तथा तीसरे चरण के शेष रहे 5 गांवों के लिए एक्शन प्लान का बुधवार को अनुमोदन किया गया है। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन की जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में इस एक्शन प्लान का अनुमोदन किया गया।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर मेहता ने कहा कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता के साथ-साथ स्वच्छता का संदेश भी आमजन तक पहुंचे इसके लिए फील्ड पर उचित मानदण्डाननुसार काम किया जाए। उन्होंने सीईओ जिला परिषद को कार्य की गुणवत्ता मापदंड के अनुसार करवाने के लिए नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। मेहता ने कहा कि टीम के अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर यह सुनिश्चित करें कि कार्य मापदंडों के अनुसार ही हो, मैजिक पिट इत्यादि घरों से जुड़े हुए हों, स्वच्छ और तरल प्रबंधन के लिए सार्वजनिक रूप से रखे गए कचरा पात्रों को नियमित रूप से खाली किया जाए। सामुदायिक खाद नैडेप व नाली निर्माण के कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं।

मेहता ने कहा कि सभी अधिकारी इस मिशन के तहत सामने आने वाली कमियों पर बारिकी से काम करें। गांव की गलियों में साफ-सफाई स्पष्ट रूप से नजर आनी चाहिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अगले भ्रमण के दौरान वे स्वयं इसके तहत हुए कार्य की समीक्षा करेंगे और जिस स्तर पर भी कमी पाई गई उससे संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

मेहता ने बताया कि इस मिशन के तहत अब तक जिले में 315 राजस्व गांव कवर किए गए हैं। इसका उद्देश्य गांव में स्वच्छता के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डवेलप करने के साथ-साथ सफाई के प्रति आमजन में जागरूकता का संदेश देना भी है। जिला कलेक्टर ने कहा कि ग्राम सेवक आदि को इस संबंध में पाबंद किया जाए और यह सुनिश्चित होकर गंदा पानी सड़कों पर ना फैले। सीईओ स्वयं इस कार्य की नजदीकी से मॉनिटरिंग करें।

ठोस प्रबंधन पर 15 करोड़ तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर 14 करोड़ से अधिक होंगे खर्च

जिला कलेक्टर ने बताया कि चैथे चरण के तहत 90 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर 15 करोड़ 5 लाख तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर 14 करोड़ 37 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। इस चरण में 90 गांवों में 3 लाख 48 हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन की इस योजना के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सार्वजनिक कचरा पात्र, सामुदायिक खाद नैडेप, मैजिक पिट और नाली निर्माण के काम करवाए जा रहे हैं। ये कार्य मनरेगा, एसबीएमजी एफएफस के तहत करवाए जा रहे हैं।

बकाया कार्य शीघ्र शुरू हों

जिला कलेक्टर मेहता ने नोखा, पांचू, श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर पंचायत समिति के जिन गांवों में काम प्रारंभ होना शेष है वहां पर शीघ्र अति शीघ्र काम शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला परिषद ओमप्रकाश ने बताया कि 3 चरणों में अब तक 1125 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर 650 से अधिक काम शुरू कर दिए गए हैं। बैठक में सीईओ जिला परिषद ओम प्रकाश, आईसीडीएस उपनिदेशक शारदा चौधरी सहित संबंधित विकास अधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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