ग्राम विकास अधिकारियों की समस्याओं का हो समाधान

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ग्राम विकास अधिकारियों की
समस्याओं का हो समाधान

बीकानेर। राजस्थान ग्राम विकास
अधिकारी संघ की जिला शाखा ने जिला
परिषद के मु य कार्यकारी अधिकारी को
ज्ञापन देकर समस्याओं के शीघ्र निस्तारण
की मांग की। संगठन के जिलाध्यक्ष
बनवारीलाल गुर्जर व जिला मंत्री मनोज
सुथार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास
योजना में पात्रता-अपात्रता के मुद्दे पर ग्राम
खोखराणा के ग्राम विकास अधिकारी को
बिना जांच निलंबित करने का विरोध करते
हुए कहा कि संघ ने पात्रता निर्धारण हेतु
जारी 14 बिन्दूओं पर जांच नहीं करने हेतु
पहले ही ज्ञापन दे दिया था। न्यायालय
स्थगन के अलावा अन्य किसी भी कनिष्ठ
सहायक को वीडीओ का चार्ज नहीं देने
की मांग की गई। राजनैतिक दबाव के
कारण वीडीओ को निलंबित करने का भी
विरोध किया गया। गुर्जर व सुथार ने कहा
कि वीडीओ की समस्याओं के समाधान
हेतु प्रकोष्ठ बैठकों का नियमित आयोजन
किया जाए। मनरेगा के लक्ष्य आधारित
रोजगार नियोजन, स्टॉफ की कमी के
कारण ग्राम पंचायतों में व्यवहारिक कमियां
रह जाती है,जिसको आधार बनाकर
वीडीओ को प्रताडि़त किया जाता है। जिस
पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने व
राजनीतिक दबाव में जांच नहीं करवाने
की मांग की गई। ज्ञापन में चेतावनी दी गई
कि यदि खोखराणा व भुट्टों का कुंआ के
ग्राम विकास अधिकारी को सात दिवस में
बहाल नहीं किया गया तो जिले के सभी
ग्राम विकास अधिकारी विरोध पर उतर
जाएगें।