🌐 🎤 खबरों में बीकानेर 🎤 🌐
*फोटो लॉन* 📷🎬झूलेलाल📸☑️
अन्तर मंत्रालयिक केन्द्रीय दल ने लिया सूखा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा
अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से बैठक कर की स्थिति पर चर्चा
बीकानेर, 17 दिसम्बर। जिले में खरीफ फसल के दौरान कम वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लेने तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए सोमवार को अन्तर मंत्रालयिक केन्द्रीय दल बीकानेर पहुंचा।
जल संसाधन मंत्रालय व केन्द्रीय जल आयोग के निदेशक (मॉनिटरिंग एंड एप्रेजल) पुनीत कुमार मित्तल के नेतृत्व में दल ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जिला कलक्टर डॉ एन के गुप्ता ने पॉवर प्वांईट प्रजेंन्टेशन के माध्यम से जिले की तहसील वार सूखाप्रभावित स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले की नौ में से 8 तहसीलों के 258 गांव सूखा प्रभावित क्षेत्रा में शामिल किए गए हैं। राहत विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घोषित सूखा प्रभावित क्षेत्रा में बीकानेर, लूणकनरसर, नोखा, कोलायत, पूगल, खाजूवाला, छत्तरगढ़ तथा बज्जू शामिल है। डॉ गुप्ता ने बताया कि खरीफ फसल खराबा के तहत बीकानेर तहसील के 2 गांव, लूणकरनसर के 38 गांव, नोखा के 57 गांव, कोलायत के 11 गांव, पूगल के 4, खाजूवाला के 58, छत्तरगढ के 10 तथा बज्जू के 9 गांव प्रभावित क्षेत्रा में शामिल है। उन्होंने बताया कि इनमें 33 से 50 प्रतिशत फसल खराबा, 50 से 75 फीसदी व 75 से 100 फीसदी खराबा के अनुसार गांवों को अलग-अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सर्वाधिक खरीफ खराबा लूणकरनसर तहसील में हुआ, जहां 87 हजार 343 हैक्टेयर क्षेत्रा प्रभावित हुआ। वहीं नोखा में 66 हजार 742 हैक्टेयर, कोलायत में 22 हजार 637, खाजूवाला में 62 हजार 695, बीकानेर में 6,172, छतरगढ़ में 24 हजार 199, बज्जू में 22 हजार 747 हैक्टेयर तथा पूगल में 4 हजार 841 हैक्टेयर क्षेत्रा प्रभावित हुआ। वर्ष 2018 में औसत वर्ष 254 मिमी हुई। जिला कलक्टर ने बताया कि श्रीडूंगरगढ़ तहसील सूखाप्रभावित क्षेत्रा में शामिल नहीं है।
मित्तल ने कहा कि खराबा होने पर पूरा मुआवजा मिले इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इसी क्रम में धरातल पर जानकारी लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अध्ययन दल भेजा गया है, ताकि वास्तविक रिपोर्ट के आधार पर सम्बंधित किसानों, पशुपालकों को मदद मुहैया करवा कर उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। उन्होंने बताया कि दल जिले के सम्बंधित क्षेत्रों में दौरा कर ग्रामीणों से बातचीत करेगा। उन्होंने नहरी क्षेत्रा में पानी के रेगुलेशन पर भी बात की।
दल में एफसीआई में डीजीएम अनिल ढिलों, नीति आयोग में इकोनॉमिक ऑफिसर लक्ष्मी गुप्ता तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी एस बी तिवारी शामिल है। बैठक में बीकानेर पंचायत समिति प्रधान राधा देवी ने कहा कि सूखा प्रभावित क्षेत्रा में गिरदावरी प्रक्रिया की पूर्व में सूचना दी जाए ताकि जनप्रतिनिधि अपनी समस्याएं कार्मिक व अधिकारियों के सामने रख सकें। जिला कलक्टर ने बताया कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1950 के तहत निश्चित समयावधि में गिरदारवरी की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1950 लागू होने के बाद से ही 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक खरीफ तथा 1 फरवरी से 5 मार्च तक रबी फसल की गिरदावरी की जाती है।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन ए एच गौरी, बीकानेर उपखंड अधिकारी मोनिका बलारा, 2 के एम डब्ल्यू के सरपंच राजेन्द्र बेनीवाल, 3 पीडब्ल्यू एम के सरपंच ओमप्रकाश सहारण, पहलवान का बेरा के सरपंच प्रभुसिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
नोखा के मोरखाणा, बेरासर पहुंचा दल, ग्रामीणों से बातचीत कर जाना हाल
अन्तर मंत्रालयिक केन्द्रीय दल ने जिला कलक्टर डॉ गुप्ता के साथ नोखा के बेरासर व मोरखाणा का दौरा किया तथा अटल सेवा केन्द्र में ग्रामीणों से बात की। इस अवसर पर दल के प्रभारी जल संसाधन व केन्द्रीय जल आयोग के निदेशक (मॉनिटरिंग एंड एप्रेजल) पुनीत कुमार मित्तल ने ग्रामीणों से कम वर्षा से खरीफ की फसल में हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि इस वर्ष वर्षा न के बराबर हुई। इस कारण खेतों में खरीफ बिजाई की लागत भी नहीं निकल सकी। इसके चलते किसान आर्थिक रूप से परेशान है। वर्षा के अभाव में चारे की पर्याप्त व्यवस्था न हो पाने के चलते पशुधन भी बेहाल है।
मित्तल ने कहा कि लगातार खराबा से हुए नुकसान से किसानों को मदद देने के लिए राज्य व केन्द्र सरकार प्रयासरत है। इस दिशा में वास्तविक अध्ययन के पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तथा मुआवजे के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जाएगी। इस अवसर पर दल के साथ नोखा उपखंड अधिकारी श्योराम वर्मा, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक अशोक कुमार विज, कृषि विभाग के उपनिदेशक उदयभान सहित पानी, बिजली सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
*फोटो लॉन* 📷🎬झूलेलाल📸☑️
write views