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बजट घोषणाओं का समयबद्ध हो क्रियान्वयन राजस्व अधिकारियों की बैठक में जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश




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बजट घोषणाओं का समयबद्ध हो क्रियान्वयन

राजस्व अधिकारियों की बैठक में जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश

बीकानेर,16 जुलाई। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा कि राजस्व अधिकारी, जिले के अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए बजट घोषणाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करना सुनिश्चित करें। 
जिला कलेक्टर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए भूमि चिन्हिकरण और आवंटन जैसे कार्यों के प्रस्ताव अविलंब तैयार करने के निर्देश दिए और कहा कि उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्र की बजट घोषणाओं की नियमित समीक्षा करें। किसी प्रकार की परेशानी हो तो, तत्काल बताएं। आपसी समन्वय की कमी के कारण बजट घोषणा के किसी कार्य की गति प्रभावित नहीं हो, अन्यथा संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार पूर्णतया प्रतिबद्ध है और उच्च स्तर पर इसका नियमित फीडबैक लिया जाता है।
जिला कलेक्टर ने कहा कि श्री अन्नपूर्णा रसोईयों में खाने की गुणवता के लिए नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने रसोईयों में बैठने, साफ-सफाई, पेयजल, हवा और खाने की गुणवत्ता से जुड़ी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में अन्नपूर्णा रसोईयां खोले जाने की आवश्यकता है, उनके प्रस्ताव भिजवाया जाएं। 
जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री पौधारोपण महाभियान के पौधारोपण कार्यक्रम सतत रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। मनरेगा के तहत स्कूलों में बनाई जा रही चार दीवारी की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीन शेड निर्माण के लिए विद्यालयों को चिन्हित करके प्रस्ताव भिजवाए जाएं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के शत-प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। 
जिला कलेक्टर ने आईसीडीएस को आंगनबाड़ी केंद्र विहीन क्षेत्रों को चिन्हित कर, इसके निर्माण हेतु प्रस्ताव भिजवाने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार सरकारी कार्यालयों को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। इसके मद्देनजर प्रत्येक विभाग राज्य सरकार द्वारा चाही गई सूचना अविलंब उपलब्ध करवाएं।
जिला कलेक्टर ने राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। राजस्व अधिकारियों को नियमित सुनवाई करने, रास्तों के अतिक्रमण हटाकर इन्हें खुलवाने व वंचित रास्तों को रिकॉर्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार देने सहित राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की।
बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) डॉ. दुलीचंद मीना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश गुप्ता सहित अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।

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