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*खबरों में बीकानेर*
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कई प्रस्ताव पारित किए, संकल्प लेकर राशिसंघ शेखावत का शैक्षिक सम्मेलन संपन्न
सार्वजनिक शिक्षा को बचाने, पर्यावरण संरक्षण
संकल्प के साथ शैक्षिक सम्मेलन का समापन
बीकानेर
bikanerdailynews.com
*खबरों में बीकानेर*
। राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) द्वारा सादुल
स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर में आयोजित हो
रहे प्रदेश शैक्षिक समेलन के दूसरे दिन
सांगठनिक सत्र का आयोजन किया गया।
जिसमें विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर व्यापक
चर्चा की गई और डेलीगेट्स द्वारा प्रस्ताव
दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग
की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में कई
प्रस्ताव पारित किए गए जो राज्य सरकार
को भेजे जाएँगे।
प्रदेश महामंत्री उपेन्द्र शर्मा
ने बीकानेर की पूरी टीम को आयोजन के
लिए धन्यवाद दिया तथा गैर शैक्षणिक
कार्यों के बहिष्कार की घोषणा को सफल
बनाने के लिए शीघ्र ही रणनीति तैयार कर
टीम वर्क के साथ कार्य किया जाएगा।
जल्दी ही राज्य कमेटी की बैठक
आयोजित कर माँगपत्र पर आंदोलन का
कार्यक्रम तय किया जाएगा।
प्रदेश मंत्री
श्रवण पुरोहित ने बताया कि शिक्षकों के
समक्ष मौजूदा चुनौतियों और सरकार की
नीतियों के संबंध में व्यापक चर्चा की गई
और शिक्षकों को बीएलओ सहित विभिन्न
गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, तृतीय
श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने व सभी
संवर्गों के लिए पारदर्शी स्थाई स्थानांतरण
नीति बनाने, शिक्षकों के लिए 7,14,21
और 28 वर्ष पर एसीपी लागू करने,
आयकर स्लैब बढ़ाने, उप प्रधानाचार्य पद
पर 50 प्रतिशत विभागीय सीधी भर्ती
करने, पीएफआरडीए बिल और नई शिक्षा
नीति को रद्द करने, पातेय वेतन प्राप्त
शिक्षकों की समस्याओं के समाधान,
प्रबोधको की नियुक्ति तिथि से सेवा गणना
करने, पाउडर दूध देने की समीक्षा और
बच्चों को सिलाई हुई ड्रेस वितरण करने
के संबंध में तथा पर्यावरण संबंधी विभिन्न
प्रस्ताव लिए गए।
एसटीएफआई जनरल
कौंसिल मेंबर सुनीता सिहाग ने विद्यालयों
में छात्राओं और महिला शिक्षकों के लिए
मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाने के
संबंध में प्रस्ताव रखा।
प्रदेश प्रवक्ता
यादवेंद्र शर्मा और सह संयोजक पोखरमल
ने बताया की राज्य में पुरानी पेंशन योजना
लागू करने से राज्य सरकार की अच्छी
छवि बनी है लेकिन सरकार शिक्षकों को
सड़क पर आने के लिए मजबूर कर रही
है। साथ ही संगठन में महिला शिक्षकों को
लॉक से लेकर जिले और प्रदेश में 30
प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव पारित
किया। प्रदेश संगठन मंत्री संजय पुरोहित,
संयुक्त मंत्री शुभकरण नैण, प्रह्लाद शर्मा,
पवन छींपा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
को गरीब, किसान, मजदूर और आमजन
विरोधी तथा निजीकरण का ड्राफ्ट बताते
हुए इसकी समीक्षा कर इसे रद्द करने की
मांग रखी तथा संविदा नियम 2020 के
जरिए बेरोजगारों के साथ होने वाले
आर्थिक, सामाजिक और मानसिक शोषण
को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
बीकानेर जिलाध्यक्ष भंवर पोटलिया और
जिला मंत्री शिव शंकर गोदारा ने प्रदेश
समेलन में आए हुए सभी शिक्षकों का
आभार जताया।
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