राजस्थान में सख्ती : अब अवैध कॉलोनी काटना पड़ेगा महंगा तोडफ़ोड़ के साथ ही निजी जमीन हो जाएगी सरकारी Strictly in Rajasthan: Now illegal colony will have to be cut, private land will be government along with expensive demolition

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Strictly in Rajasthan: Now illegal colony will have to be cut, private land will be government along with expensive demolition

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 🙏 मोहन थानवी 🙏

 
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अब अवैध कॉलोनी काटना पड़ेगा महंगा

तोडफ़ोड़ के साथ ही निजी जमीन हो जाएगी सरकारी

जयपुर। लगातार अवैध

कॉलोनियों की शिकायतों से परेशान

सरकार ने अब भूमाफियाओं पर पूरी तरह

नकेल कसने का मन बना लिया है। राज्य

सरकार के निर्देश पर अब जेडीए ने

अवैध कॉलोनी काटने वाले माफियाओं

की निजी खातेदारी की जमीन को ही

सरकारी घोषित करने का प्लान तैयार

किया है। यानी अब बिना जेडीए की

अनुमति के निजी खातेदारी की जमीन पर

कॉलोनी काटी तो कॉलोनी में तोडफ़ोड़ तो

होगी ही इसके साथ ही निजी खातेदारी की

जमीन को भी सरकार कजे में लेकर

सरकारी घोषित कर देगी। राजस्थान के

नगरीय निकायों से लगातार यह शिकायतें

मिलती हैं कि बिना सक्षम स्तर की

अनुमति के और कृषि भूमि पर अवैध

रूप से कॉलोनियां काटी जाती हैं। इससे

एक और जहां वहां भूखण्ड खरीदने वाले

विकास का इंतजार करते रह जाते हैं वही

बेतरतीब शहरीकरण कई बार कई बड़ी

समस्यायें खड़ी कर देता है। इससे सरकार

को राजस्व का चूना भी लगता है। इस

तरह की लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद

जयपुर जेडीए ने टिनेंसी एट को काम

लेकर भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के

प्लान पर काम शुरू किया है। 

जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने

बताया कि अब भूमाफियाओं के खिलाफ

टिनेंसी एट का डंडा चलाया जायेगा।

कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां विकसित

करने पर टिनेंसी एट प्रभावी हो जाता है।

कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग में लिये

जाने पर संबंधित जमीन मालिक के

खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. निजी

खातेदारों के खिलाफ धारा-175

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

कार्रवाई की जायेगी। इसके तहत जमीन

का मालिकाना हक यानि जमीन की

खातेदारी सरकार के नाम करने की

स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अमल में

लाई जायेगी। राजस्व न्यायालय में जेडीए

जमीन मालिक के खिलाफ मुकदमा

लड़ेगा।

युगपक्ष 

 📒 CP MEDIA 

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