*खबरों में बीकानेर*
बीकानेर में प्रशासन सतर्क : प्रस्तावित भारत बंद के मद्देनजर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त
पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात
बीकानेर
देश में 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद को बीकानेर में भी सिस्टम अलर्ट मोड आ गया है। प्रस्तावित भारत बंद को मद्देनजर रखते हुए बुधवार को जिले के समस्त निजी और सरकारी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्रों और मदरसों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने इस संबंध में आदेश जारी किए।
इससे पहले संभागीय आयुक्त वंदन सिंघवी, आईजी ओमप्रकाश, जिला कलक्टर नम्रता, एसपी तेजस्वनी गौतम सहित अन्य अधिकारियों नेअनुसूचित जाति-जनजाति के मौजिज लोगों और संगठनों के साथ चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बारे में जानकारी दी है।
प्रस्तावित बंद के मद्देनजर जिला कलक्टर र पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में विभिन्न उद्योग संघों के साथ भी बैठक की जा चुकी है। अनुसूचित जाति के विभिन्न जातीय संगठन बुधवार के बंद के पक्ष में नहीं हैं। इनमें से कई संगठनों ने जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर बंद का समर्थन नहीं करने की सूचना दी है। यदि कुछ संगठनों अथवा लोगों द्वारा बंद किया जाता है, तो उन्हें बंद शांतिपूर्ण तरीके से करने तथा किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही बंद करने वाले लोगों से रैली अथवा जुलूस निकाले जानेे की स्थिति में इसका रूट और भागीदारी निभाने वाले लोगों की संख्या की जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा गया है।
जिला प्रशासन द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त गए हैं। वहीं, पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस का आसूचना तंत्र प्रत्येक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आमजन से आह्वान किया गया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाएं। साथ ही इन अफवाहों पर विश्वास भी नहीं करें। यदि ऐसी कोई अफवाह फैलाई जाती है, जिससे आपसी सौहार्द प्रभावित हो सकता हो, तो इसे पुलिस अथवा प्रशासन को तत्काल सूचित करें।
पुलिस प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया की प्रत्येक पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। मीडिया के प्रतिनिधियों से भी यही आह्वान है कि बीकानेर के आपसी सौहार्द को बनाए रखने में लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में सकारात्मक भागीदारी निभाएं। किसी भी समाचार को बिना पुष्टि प्रकाशित अथवा प्रसारित नहीं करें। पुलिस और प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था प्रभावित किए जाने को किसी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। सभी आवश्यक सेवाएं सुचारू रहेंगी। कोई भी पुलिस को 100 नंबर पर डायल कर सकेगा।
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