बीकानेर : 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त से बचाने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा "स्टॉप डायरिया" अभियान आशाएं घर-घर पहुंचाएंगी ओआरएस और जिंक की गोली 5 वर्ष तक के बच्चों में होने वाली मृत्यु में से 5.8% के पीछे डायरिया

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बीकानेर : 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त से बचाने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा "स्टॉप डायरिया" अभियान

 

आशाएं घर-घर पहुंचाएंगी ओआरएस और जिंक की गोली

5 वर्ष तक के बच्चों में होने वाली मृत्यु में से 5.8% के पीछे डायरिया

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बीकानेर : 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त से बचाने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा "स्टॉप डायरिया" अभियान

 

आशाएं घर-घर पहुंचाएंगी ओआरएस और जिंक की गोली

5 वर्ष तक के बच्चों में होने वाली मृत्यु में से 5.8% के पीछे डायरिया

बीकानेर, 30 जून। 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त तथा उससे होने वाली मृत्यु से रक्षा हेतु देशभर में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत आशा सहयोगिनियां जुलाई और अगस्त माह में यानी कि दो बार 5 साल तक के बच्चों का घर-घर जाकर सर्वे करेंगी और ओआरएस के पैकेट तथा जिंक टेबलेट्स का वितरण करेंगी। विद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर ओआरएस घोल बनाने की विधि व हाथ धोने की सही विधि का प्रदर्शन कर स्वच्छता से स्वास्थ्य का संदेश दिया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 5 वर्ष तक के बच्चों में होने वाली मृत्यु में से 5.8 प्रतिशत मामलों में मुख्य कारण डायरिया होता है जिसे बड़े आसानी से रोकथाम कर बचाया जा सकता है। इस बार की थीम 'डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान' रखी गई है। 

डिप्टी सीएमएचओ परिवार कल्याण तथा कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ योगेंद्र तनेजा ने बताया कि सभी राजकीय चिकित्सालयों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तथा आंगनबाडी केन्द्रों पर ओआरएस जिंक कार्नर स्थापित किए जाएंगे। इस दौरान उपचार के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को डायरिया के लक्षण और बचाव के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। इन कॉर्नर्स की मदद से ओआरएस तथा जिंक टेबलेट्स का निशुल्क वितरण भी आवश्यकतानुसार किया जाएगा। अभियान से पूर्व सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर डायरिया नियंत्रण अभियान को गति देने के लिए ओआरएस, आईवी फ्लूड और जिंक टेबलेट्स की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि अभियान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जलदाय विभाग, नगर निकाय का सहयोग भी लिया जाएगा।