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महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का 195 करोड का बजट पारित


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महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का 195 करोड का बजट पारित 

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जिला कलक्टर ने ली बैठक, विभागीय अधिकारियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश
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https://bahubhashi.blogspot.com/2023/06/4_14.html 


महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर 41 वीं बैठक आज दिनांक 14 जून, 2023 को विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान पारित किया गया। 


विश्वविद्यालय कुलसचिव एवं कार्यवाहक वित्त नियंत्रक अरूण प्रकाश शर्मा ने प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विश्वविद्यालय का 195 करोड़ राशि का बजट प्रस्तुत किया जिसका प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया। विश्वविद्यालय के बजट में मुख्य रूप से आगामी वित्तीय वर्ष में विश्वविद्यालय के आधारभूत ढ़ाचे के विकास, विद्यार्थियों की सुविधा हेतु विस्तार एवं विश्वविद्यालय कार्यप्रणाली को कम्प्यूटराइज करने के प्रावधान किये गए है। बजट में आगामी वित्तीय वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या एवं नवसृजित विभागों की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए दो नवीन अकादमिक भवन हेतु 36 करोड़, सेथेंटिक ट्रेक हेतु 9 करोड़, नवीन परीक्षा ब्लाॅक हेतु 4 करोड़ एवं विश्वविद्यालय परिसर को हरा-भरा बनाने हेतु पार्को को विकसित करने हेतु 1 करोड का प्रावधान किया गया है। साथ ही विद्यार्थियों की सुविधा हेतु पुस्तकालय हेतु 3 करोड़, प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु 3.70 करोड़, परिसर की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु सी.सी. टी.वी. कैमरे हेतु 3 करोड तथा नेटवर्किग के लिए 4 करोड़ के प्रावधान किये गए है। विश्वविद्यालय में डिजिटाइजेंशन करने एवं यूनिवर्सिटी मैनेजमेन्ट सिस्टम को विकसित करने हेतु 5 करोड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधानों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं शोध उन्नयन हेतु एक विशेष कार्ययोजना बनाकर आगामी सत्र में कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। 


प्रबन्ध बोर्ड में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा नामित सदस्य डाॅ. विश्वपति त्रिवेदी ने बजट के संदर्भ में सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को बजट प्रावधान करते समय वर्तमान में आयोजना एवं गैर आयोजना परम्परागत मद में व्यवस्था को छोड़कर वर्तमान में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा बजट हेतु उपयोग में ली जा रही व्यवस्थाओं को अंगीकृत किया जाना चाहिए ताकि वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप बजट का मूल्यांकन हर स्तर पर किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य डाॅ. नमानी शंकर बिस्सा ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में विशेष रूप से कार्य करना चाहिए। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय को सोलर व्यवस्था विकसित करते समय पर्यावरण के मानदण्डों को पूर्ण किया जाना चाहिए। 


बैठक के प्रारम्भ विश्वविद्यालय कुलपति प्रो0 विनोद कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी हित में कराये गए विकास कार्यो से सदस्यों को अवगत कराया। 


 बैठक में राज्य सरकार नामित सदस्य प्रो. भगवानाराम बिश्नोई, डाॅ. अनंत जोशी, प्रो. अनिल कुमार छंगाणी, प्रो. राजाराम चोयल, संकायाध्यक्ष डाॅ. मीनू पूनिया एवं शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा डाॅ. फिरोज अख्तर उपस्थित हुए।  
मीडिया प्रभारी


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