बिजली के करंट से खिलवाड़ कर राज्य सरकार कर रही बिजनेस : उद्यमियों का आरोप

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 🙏 मोहन थानवी 🙏

 
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उद्यमियों का आरोप : बिजली के करंट से खिलवाड़ कर राज्य सरकार कर रही बिजनेस

सरकार की उलटबाँसी : उद्यमी से

खरीदेगी 3.14 रु. प्रति यूनिट में बिजली

वापस उनको ही 8 रु. में बेचेगी!

बीकानेर । जिला उद्योग

संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया

एवं विद्युतीय सलाहकार एम.एस.

फगेडिया ने उद्योगों के पलायन व

उद्योगों के भविष्य के साथ होने वाले

कुठाराघात रोकने हेतु आयोग द्वारा नई

सोलर पोलिसी के प्रावधानों को रोकने

बाबत पत्र राजस्थान विद्युत

विनियामक आयोग के अध्यक्ष को

भिजवाया। 

पत्र में बताया गया कि कोरोना

से उबर रही अर्थव्यवस्था में भी

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

नई सोलर पोलिसी में ग्रोस मीटरिंग

का प्रावधान लाकर उद्योगों की कमर

तोडऩे की तैयारी कर रहा है। नई

पोलिसी के अनुसार राजस्थान विद्युत

विनियामक आयोग अब उद्यमी एवं

व्यापारी से सोलर बिजली 3.14

रूपये प्रति यूनिट खरीदेगी और वापस

उद्योगों को 8 रूपये यूनिट में बेचेगी।

सरकार की इस पोलिसी से बिजली

महंगी हो जायेगी और राजस्थान के

उद्योगों का पलायन गुजरात और

मध्यप्रदेश की और हो जाएगा क्योंकि

सोलर नीति के तहत राजस्थान में

फैक्ट्री केपेसिटी का 72 प्रतिशत ही

सोलर ऊर्जा प्लांट लगा सकते हैं

जबकि गुजरात में हाल ही में इसे

बढाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया

है साथ ही सोलर प्लांट लगाने पर 5

प्रतिशत याज अनुदान भी दिया जाता

है लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई

प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार द्वारा

2019 की पोलिसी में सोलर प्लांट

लगाने पर 7 साल इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी

नहीं लेने की घोषणा भी की गई थी

लेकिन राज्य सरकार अपने द्वारा की

गई घोषणा से भी मुकर गई और

2020 से ही इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी 60

पैसा प्रति यूनिट वसूलना शुरू कर

दिया।

युगपक्ष 

 

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