प्रधानमंत्री श्री रेंद्र मोदी जी द्वारा कृषि आधारभूत संरचना निधि का शुभारम्भ
09 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि आधारभूत संरचना निधि के तहत रु. एक लाख करोड़ की वित्तपोषण योजना का शुभारंभ किया गया. इस योजना के अंतर्गत देश में फसलों की कटाई के उपरांत प्रबंधन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण अथवा संवर्धन किया जाएगा.
इस अवसर पर नाबार्ड राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें श्री कुंजी लाल मीणा, आईएएस, प्रमुख सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे. कार्यक्रम में श्री मुक्तानंद अग्रवाल, आईएएस, पंजीयक, सहकारी समितियां तथा केंद्रीय राज्य मंत्री, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, श्री कैलाश चौधरी के निजी सचिव श्री दिनेश कुमार जांगिड़ भी उपस्थित थे. साथ ही प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के उच्च अधिकारी एवं श्री परशुराम मीणा, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, चुनिन्दा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक तथा प्राथमिक कृषि साख समितियों के सचिव भी उपस्थित रहे. सभी गणमान्य अतिथियों ने प्रारंभ में माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन एवं प्राथमिक सहकारी साख समितियों के सचिवों के साथ उनकी बातचीत को सुना.
कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए श्री जयदीप श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय ने सभी अतिथियों का स्वागत किया. उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा शुभारम्भ की गई यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. कृषि आधारभूत संरचना निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक 11 वाणिज्यिक बैंकों से समझौते किए गए हैं. उन्होंने बताया कि नाबार्ड की ओर से एक विशेष पुनर्वित्त योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से प्राथमिक सहकारी साख समितियों को बहु सेवा केन्द्रों के रूप में परिवर्तित करने के लिए अत्यंत रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा. इस अवसर पर नाबार्ड द्वारा 200 से अधिक समितियों को बहु सेवा केन्द्रों के रूप में परिवर्तित किये जाने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई.
श्री कुंजीलाल मीणा, आईएएस, प्रमुख सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ने कहा कि यह योजना किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी. कृषि आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत इस योजना के तहत 3% का ब्याज अनुदान दिया जायेगा. उन्होंने यह भी कहा कि कृषि उद्यमियों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत 5% का ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, जिसके अभिसरण के पश्चात् अंतिम लाभार्थी को रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त हो सकेगा.
कार्यक्रम में राजस्थान के कुछ सफल प्राथमिक कृषि साख समितियों के सचिव भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी समस्याओं और भविष्य की योजनाओं पर बात की. प्रमुख सचिव महोदय ने विश्वास दिलाया कि सरकार के स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जायेगा.
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