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मुख्यमंत्री ने दी राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के गठन को मंजूरी
एफपीओ से मिलेंगे किसानों को आय के अधिक अवसर
एफपीओ से मिलेंगे किसानों को आय के अधिक अवसर
जयपुर, 8 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन एवं उनकी प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय परामर्श समिति तथा जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी के गठन को मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023-24 तक देशभर में 10 हजार नए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन का लक्ष्य है।
इस लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश मेें अधिक से अधिक कृषक उत्पादक संगठन गठित करने तथा इन संगठनों के माध्यम से किसानों को आय के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्री गहलोत ने राज्य एवं जिला स्तर पर ये समितियां गठित करने को मंजूरी दी है। कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव अथवा शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय परामर्श समिति में सहकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, उद्यान, पशुपालन, मत्स्यपालन, कृषि विपणन आदि विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/आयुक्त अथवा निदेशक स्तर के अधिकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे।
राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रशासक के साथ ही लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रतिनिधियों, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर एवं राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के निदेशक (विस्तार) को भी राज्य स्तरीय समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नाबार्ड के महाप्रबंधक इस समिति में सदस्य सचिव होंगे।
इसी प्रकार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी में कृषि, उद्यान, पशुपालन तथा कृषि विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक एवं सचिव, जिला स्तरीय मण्डी समिति, सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार, जिला प्रबंधक अग्रणी बैंक, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र, परियोजना निदेशक आत्मा तथा स्थानीय उत्पादक समूह के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक सदस्य सचिव होंगे।
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